महामारी के खिलाफ लड़ाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वालों पर सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि इस जंग में मुख्य विपक्षी पार्टी ने अमेरिका, स्वीडन में लोगों से बात करने, इंटरव्यू लेने के अलावा और क्या किया? शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक राष्ट्र, एक जन और एक मन' के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया जिसकी वजह से आज भारत, दुनिया में अच्छी स्थिति में है.  ओडिशा के लिए एक ‘डिजिटल रैली' को संबोधित कर रहे शाह ने कहा, ‘विपक्ष के कुछ नेता हम पर सवाल उठाते हैं. लेकिन खुद उन्होंने क्या किया? कोई स्वीडन में, कोई अमेरिका में लोगों से बात करता है, इसके अलावा और क्या किया आपने?'

धार्मिक स्थलों, होटलों और रेस्तरां आदि को खोलने की अनुमति

कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले में तेज वृद्धि के बीच आज से Unlock1 का पहला चरण शुरू हो रहा है. गृह मंत्रालय ने इस चरण में, धार्मिक स्थलों, होटलों और रेस्तरां आदि को खोलने की अनुमति दी है. जिसके बाद आज काफी संख्या में मंदिर खोले गए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सोमवार को गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. सरकार ने आज से मंदिर-धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मंजूरी दी है. हालांकि, इस दौरान प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

देश में राजनीति अब सड़कों से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही है. यह हालत कोरोना संकट के आने से पहले से देश में देखी जा रही है. राजनीतिक दल लगातार ट्वीटर और फेसबुक जैसे माध्यमों से ही सक्रिय रहे हैं. ऐसे में अपनी मांग को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश के किसानों ने भी ऑनलाइन माध्यम को चुना है. किसान ऑनलाइन सत्याग्रह कर रहे हैं.

देश में Unlock1 का पहला चरण

देश में Unlock1 का पहला चरण शुरू होने के बीच कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर ढाई लाख के पार जा चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस मरीज़ों की कुल संख्या 2,56,611 हो गई है और जबकि इस वायरस से अब तक 7135 लोगों की मौत हो चुकी है. इधर जैसे -जैसे कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहा हैं वैसे-वैसे व्यवस्था की पोल खुलती जा रही है. सिर्फ दिल्ली में ही हर दिन एक हजार से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं जिनमें से कई को बेड नहीं मिल रहा है.

साजिश या मजाक

पिछले कुछ दिनों में बेजुबान जानवरों को बारूद खिलाने के दो मामलों सामने आए। इन्होंने सभ्य कहे जाने वाले मानव-समाज को शर्मसार किया है। एक घटना केरल की है, तो दूसरी हिमाचल प्रदेश की। इस तरह के कृत्यों से जहां हर शांतिप्रिय लोगों में रोष है, तो दूसरी तरफ किसी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल एक ही तरीके से जानवरों को बारूद खिलाकर उनको चोटिल करने के पीछे कोई साजिश या प्रयोग तो नहीं? पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन पशुओं के प्रति ऐसे क्रूर रवैये देखने को मिल रहे हैं। ये मानव समाज के लिए नए खतरे की शुरुआत हो सकते हैं। इसकी जांच गंभीरता से करने की जरूरत है। दोषी कोई भी हो, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण फैसला

दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जब तक कोरोना महामारी है, तब तक दिल्ली सरकार के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करेंगे। दिल्ली सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस समय बड़े संकट में है। हमें अभी एक देश होकर सोचना चाहिए, न कि एक राज्य होकर। दिल्ली सरकार के इस फैसले से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्या डॉक्टर सिर्फ इसलिए रोगी का इलाज न करें, क्योंकि वह किसी और राज्य का है? यह उनके भगवान रूपी पेशे को क्या शोभा देता है? यह आदेश हमारे देश के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों का भी हनन है। यदि सभी राज्य ऐसे ही करने लगे, तो भारत राज्यों का संघ नहीं, सिर्फ राज्य बनकर रह जाएगा। दिल्ली सरकार को अपने इस राजनीतिक फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सिर्फ राज्य की ही नहीं, देश की राजधानी है।

एनसीआर शामिल करें

अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना के उन्हीं मरीजों का इलाज होगा, जो दिल्ली से हैं। दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यह तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जानें, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखकर केजरीवाल का यह फैसला कुछ हद तक सही जान पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में आबादी के मुताबिक स्वास्थ्य-केंद्रों और डॉक्टरों की कमी हो सकती है। बेशक केंद्र सरकार के अस्पतालों को इस फैसले से बाहर रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह दिल्ली से कुछ किलोमीटर सटे क्षेत्र के लोगों को, जो दूसरे राज्य के नागरिक हैं, दिल्ली में कोरोना इलाज की इजाजत दें, ताकि कोई भी उनके इस फैसले पर राजनीति करने को कोशिश न कर सके। क्या मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे?